E-governance life cycle in hindi (ई-गवर्नेंस जीवनचक्र)

E-governance life cycle वह phase यह दर्शाता है जिसके माध्यम से government electronic governance system को प्रभावी ढंग से लागू और बनाए रख सकती है।

यहां इसके important phases का वर्णन किया गया है:

1. Initiation

a. Assessment & Vision: current government services का मूल्यांकन( Evaluation ) करके और digital transformation के लिए एक vision set करके e-Governance की आवश्यकता की पहचान करें।

b. Stakeholder Engagement: प्रमुख stakeholders, जैसे government agencies, citizens और professions को शामिल करें, ताकि input प्राप्त हो सके और ensure alignment हो सके।

c. Feasibility Study: Proposed e-Governance Projects की तकनीकी, financial और legal Feasibility का मूल्यांकन(Evaluation ) करने के लिए अध्ययन करें।

2. Planning

a. Project Design: e-governance system के scope, objectives और architecture को define करें, जिसमें techniques और platforms का selection करना शामिल है।

b. Resource Allocation: Budget, human resources और basic structure सहित resources के allotment की योजना बनाएं।

c. Risk Management: potential risks की पहचान करें और उन्हें addressed करने के लिए strategies develop करें।

3. Development

a. System Development: E-governance system , application और portal को design और Develop करें। इसमें coding, integration और tests शामिल हैं।

b. Data Management: Data security, गोपनीयता ( confidentiality) और इंटरऑपरेबिलिटी (intarooparebilitee) ensure करते हुए Data Governance Protocol Established करें।

c. Pilot Testing: किसी भी Problem को identify करने और आवश्यक Adjustment करने के लिए system को small scale पर लागू करें।

4. Implementation

a. Deployment: Target departments और user bases पर e-governance system को roll out करें।

b. Change Management: Government employees को Training प्रदान करें और citizens को new system का use करने के methods के बारे में Educate करें।

c. Support Systems: Help Desks, User Support Services और Maintenance Teams की स्थापना करें ताकि संचालन (operation) smoothly चल सके।

5. Monitoring & Evaluation

a. Performance Monitoring: system के performance की लगातार monitoring करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह Desired objectives को पूरा कर रहा है।

b. User Feedback: Users से feedback collect करें ताकि उनके experience को समझा जा सके और Improvement किया जा सके।

c. Impact Assessment: Service delivery, efficiency और citizen satisfaction पर e-governance initiatives के overall effect का assessment करें।

6. Sustenance

a. Continuous Improvement: Emerging technologies और changing needs के आधार पर Regular रूप से e-governance system को Update और increase करे।

b. Scalability: ensure करें कि system के बढ़ते उपयोग या नई services को implement कर सके।

c. Policy & Regulation: Policy और Regulation का अनुपालन बनाए रखें, और Changing e-governance landscape का Support करने के लिए policies को update करें।

7. Sunset or Re-engineering

a. System Review:Time-time पर system को Review करें ताकि यह Determined किया जा सके कि यह अभी भी objectives को पूरा कर रहा है या new Solution की आवश्यकता है।

b. Decommissioning: यदि system popular हो जाता है, तो इसे secure रूप से बंद कर दें और एक new platform पर migrate करें।

c. Re-engineering: यदि प्रमुख reforms की आवश्यकता है या new technique better solution प्रदान करती है, तो system को पुन: design करें।